लोक सेवा गारंटी अधिनियम से मछुआरों का एक हफ्ते में हुआ सोसायटी पंजीयन, बोले- हमने सोचा नहीं था इतनी जल्दी प्रमाण पत्र मिल जाएगा..

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जशपुर 25 मई, 2019। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के आते ही लोक सेवा गारंटी अधिनियम से अब आम जनता को आसानी से लाभ मिल रहा है। अब जनसामान्य को शासन-प्रशासन गंभीरता से लेते हुए तत्परता दिखाते हुए निराकरण कर रहे हैं। भूपेश सरकार की सोच के अनुरूप सभी शासकीय कार्यालयों में लोकसेवा गारंटी के तहत अधिसूचित सेवाएं समय-सीमा में उपलब्ध होने से शासन प्रशासन के प्रति जन विश्वास भी बढ़ा है।

जशपुर जिले के सहकारिता विभाग ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत हफ्ते भर में सहकारी समिति राजाआमा का पंजीयन कर लोकसेवा गांरटी अधिनियम की भावना को साकार किया है। सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों के पंजीयन के लिए निर्धारित तीन माह की समय-सीमा का इंतजार न करते हुए आदिवासी मछुवा सहकारी समिति राजाआमा का सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर समिति के अध्यक्ष को प्रमाण पत्र सौंप दिया। मछुवा सहकारी समिति राजाआमा के सदस्यों ने बिना किसी व्यवधान के सहजता से एक सप्ताह के भीतर अपने समिति का पंजीयन होने पर प्रसन्नता जताई है। 

आदिवासी मछुवा सहकारी समिति राजाआमा के अध्यक्ष अनूक साय सिदार ने एक हफ्ते के भीतर अपनी समिति का पंजीयन प्रमाण-पत्र सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं कार्यालय जशपुर से प्राप्त होने पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी उनकी समिति का पंजीयन हो जाएगा।

समिति के उपाध्यक्ष नारायण पैंकरा ने भी सहकारिता विभाग द्वारा लोक सेवा गांरटी अधिनियम के तहत् तत्परता से पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण कर प्रमाण पत्र देने की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम से शासकीय सेवाएं समय-सीमा में सहजता से लोगों को मिलने लगी है। 

  • उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत सहकारी समितियों के पंजीयन किए जाने की सेवा शामिल है।
  • इसके लिए अधिकतम समय-सीमा तीन माह निर्धारित की गई है। सहकारिता विभाग लोक सेवा गारंटी अधिनियम की मंशा का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करते हुए जनसामान्य को सहजता से सेवाएं उपलब्ध करा रहा हैं।
  • सहायक पंजीयक जी.एस.शर्मा ने बताया कि बीते तीन महीने में विभाग को मिले समितियों के पंजीयन के सबंध में चार आवेदन पत्रों में से सभी का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित कर दिया गया है।
  • उन्होनें बताया कि सहकारिता विभाग को नवीन आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मैनी, आदिवासी कमल मछुवा सहकारी समिति सोगड़ा तथा किसान कल्याण मछुवा सहकारी समिति आस्ता द्वारा पंजीयन के लिए आवेदन दिया गया था।  
  • इन सभी  समितियों का पंजीयन की प्रक्रिया तत्परता से पूरी कर प्रमाण-पत्र दे दिया गया है। आदिवासी कमल मछुवा सहकारी समिति की उपाध्यक्ष जीवन्ती ने भी अपनी समिति का पंजीयन सहजता से होने पर प्रसन्नता जताई है।
  • किसान कल्याण मछुवा समिति के अध्यक्ष विपिन टोप्पो ने भी अपनी समिति का मात्र 20 दिवस के भीतर पंजीयन होने पर शासन प्रशासन के  प्रति आभार जताया है। 

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