रायपुर, 18 फरवरी 2020। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवासरत लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए अमृत मिशन योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्मी के दिनों में पेयजल परिवहन करने की आवश्यकता के कारण टैंकरों के उपयोग से अनावश्यक शासकीय निधि एवं पेयजल का अपव्यय होता है। अतः निकायों को टैंकर मुक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर समय-सीमा की बैठक में अमृत मिशन योजना की प्रगति के साथ ही टैंकर मुक्त शहरों की स्थिति में बारे में नियमित समीक्षा करने को कहा है।
पत्र में कहा गया है कि विगत वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा सभी नगरीय निकायों को टैंकर मुक्त करने के निर्देश दिये गये थे। इस निर्देश को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुए नगरीय निकायों द्वारा कार्य योजना तैयार कर, क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। मिशन अमृत, 14वें वित्त आयोग, अधोसंरचना तथा जल कष्ट निवारण आदि मदों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निकायों को राशि उपलब्ध कराई गई है।
नगरीय निकायों में विशेषकर ग्रीष्मकाल में टैंकरों से पेयजल परिवहन करने की अत्यधिक आवश्यकता होती है, जिससे अनावश्यक शासकीय निधि एवं पेयजल का अपव्यय होता है। मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र ही, आगामी बैठक में निकायों को टैंकर मुक्त करने की स्थिति के संबंध में कलेक्टरों से जानकारी ली जाएगी।
पत्र में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में ग्रीष्म ऋतु की सन्निकटता को देखते हुए इस विषय को जिला कार्यालय की समय-सीमा के प्रकरणों की साप्ताहिक बैठक में शामिल किया जाए। निकायों को टैंकर मुक्त करने के लिए की गई कार्यवाही की प्रगति की निरंतर समीक्षा करें, ताकि समस्त नगरीय निकायों में ग्रीष्म ऋतु में टैंकर से पेयजल आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं रहे।