रायपुर 30 नवंबर, 2019। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण तथा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की गई।

वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 64 करोड़ का बजट प्रावधान है, जिसे वर्ष 2020-21 में बढ़ाकर 85 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव का बैठक में अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र के लिए प्रस्ताव सीधे विधायक देंगे। इसकी सूचना सम्बंधित कलेक्टर को भेजी जाएगी। कलेक्टर यह देखेंगे कि इस कार्य का दोहराव तो नहीं हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधूरे कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।