दुर्ग, 29 अगस्त 2019। राज्य शासन की प्राथमिकता है कि लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण शीघ्रताशीघ्र हो। राजस्व विभाग लोगों से जुड़ा हुआ सबसे करीबी विभाग है। अधिकारी जितनी जल्दी आम जनता के आवेदन पर कार्रवाई करेंगे, विभाग की छवि उतनी ही निखरेगी। यह बात राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कही। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि नई सरकार ने गठन के तुरंत बाद ऐसे निर्णय लिये जिससे लोगों की राजस्व संबंधी अनेक समस्याओं का निराकरण सहज हो गया।
मंत्री अग्रवाल ने कहा कि हम लोग नियमित रूप से आम जनता से फीडबैक लेते हैं जिसके आधार पर नीति निर्माण किया जाता है ताकि आम जनता के लिए और बेहतर नीतियां तैयार की जा सकें। इसका जमीनी असर दिख रहा है और लोगों की समस्या दूर हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी बिना किसी दबाव के ईमानदारीपूर्वक जनता का काम करें। जितने लंबित प्रकरण हैं उन्हें यथाशीघ्र निपटाये। उन्होंने सभी तहसीलों में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि वे कुछ समय पश्चात पुनः विभागीय समीक्षा बैठक लेंगे और इन मामलों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों से उनके कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी भी ली। मंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। आप लोग जितना बेहतर काम करेंगे, विभाग की छवि उतनी ही बेहतर होगी।
बैठक में राजस्व विभाग के सचिव एनके खाखा, दुर्ग संभागायुक्त दिलीप वासनीकर, दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद, राजनांदगांव कलेक्टर जेपी मौर्य, बालोद कलेक्टर रानू साहू, बेमेतरा कलेक्टर शिखा राजपूत, कवर्धा कलेक्टर अवनीश कुमार शरण एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राजस्व सचिव खाखा ने विवादित-अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, अविवादित खाता विभाजन, सीमांकन, डायवर्जन, भूअर्जन, आपसी सहमति, भू राजस्व वसूली, नजूल नवीनीकरण, डिजिटल सिग्नेचर, ई-कोर्ट, राजस्व वसूली, गिरदावरी की जिला एवं तहसील स्तर पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में समय सीमा पर कार्रवाई करें। राजस्व सचिव ने कहा कि अधिकारी राजस्व से संबंधित कार्यों का फौरी निपटारा करें। किसी तरह की तकनीकी समस्या आती है तो उच्च स्तर पर अवगत कराएं ताकि इसका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि जितनी मुस्तैदी से इस विभाग में काम होगा। उतना ही आम जनता को राहत मिलेगी।