रायपुर 15 जनवरी, 2020। राज्य सरकार ने 16 जनवरी को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। सत्र में आरक्षण पर हुए संविधान संशोधन का अनुसमर्थन के संकल्प पर चर्चा होगी। इसके साथ ही राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण होगा। बुधवार शाम को विधानसभा के विशेष सत्र के पहले भूपेश कैबिनेट की सीएम हाउस में अहम बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी देने के साथ ही 126 वें संविधान संशोधन को अनुसमर्थन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। 126 वें संविधान संशोधन के तहत केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने की सीमा को दस साल बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत संसद के अलावा 50 फीसदी राज्यों का अनुसमर्थन हासिल करना अनिवार्य है।
- सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने बुधवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई। बैठक में मंत्रिमंडल ने कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की, लेकिन सिर्फ 2 प्रस्तावों पर मुहर लगाई।
- बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने विशेष सत्र में होने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी है।
इन अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- वहीं 126वीं संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की सीमा को 10 साल के लिए बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, उसे लेकर भी चर्चा की गई।
- 16 जनवरी को विशेष सत्र बुलाया गया है। हालांकि बीजेपी ने इस स्तर को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सत्र बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।