23 नवंबर 2019 नई दिल्ली। मोदी सरकार लेने जा रही है एक बड़ा फैसला। सरकार दो केंद्र शासित प्रदेशों दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव (मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटेरीज) बिल 2019 अगले हफ्ते के लिए प्रस्तावित सरकारी कामकाज का हिस्सा है।
अधिकारियों का कहना है कि गुजरात के नजदीक पश्चिमी तट पर स्थित इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के आपस में विलय से बेहतर प्रशासन मिल सकेगा और कार्यों का दोहराव रोका जा सकेगा। दादरा एंड नागर हवेली में एक जबकि दमन एंड दीव में 2 जिले हैंं। महज 35 किलोमीटर दूर स्थित दोनों राज्यों के अपने सचिवालय हैं और अलग-अलग बजट।
महज एक जिले वाले दादरा और नागर हवेली और दो जिलों वाले दमन और दीव के विलय से प्रशासनिक खर्चों में भी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। पुनर्गठित केंद्र शासित प्रदेश को दादरा नागर हवेली, दमन और दीव नाम दिए जाने और दमन और दीव को इसका मुख्यालय बनाए जाने की संभावना है।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद इनकी संख्या बढ़कर नौ हो गई थी। अब जब दो केंद्र शासित प्रदेशों का मर्जर होगा, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एक घटकर 8 हो जाएगीं बता दें कि इसी साल अगस्त महीने में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर प्रदेश को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।