12 फरवरी 2019, रायपुर। एनआईए ने झीरम केस की फाइल को वापस करने से इंकार कर दिया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार बनने के तुरंत बाद कैबिनेट में SIT जांच झीरम के लिए गठित करने का फैसला लिया था। इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने गृह विभाग को पत्र भेजकर NIA से केस को वापस करने का अनुरोध किया था। लेकिन गृहमंत्रालय ने आज राज्य सरकार को पत्र भेजकर केस को वापस करने से इंकार कर दिया है।
- बजट पर सामान्य चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि झीरम घाटी जांच मामले में भारत सरकार ने एनआईए केस को एसआईटी को सौपने के लिए सहयोग नहीं कर रहा है।
- सीएम ने आगे कहा कि हम झीरम मामले का सच जानने और शहीदों के परिजनों को न्याय दिलाने के लिेये एसआईटी गठित कर जांच करा रहें हैं।
- लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से हमारी जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे लगता है कि दाल में कुछ काला जरुर है।