किसानों को राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान की शेष राशि की तीसरी किस्त देने के लिए सरकार एक हजार करोड़ कर्ज लेगी। इसके लिए मंगलवार को रिजर्व बैंक राज्य के फिक्स डिपॉजिट की नीलामी करेगा। राज्य स्थापना दिवस पर किसानों को 1500 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत सरकार अब तक किसानों को दो किस्त का भुगतान कर चुकी है। राजीव गांधी की जयंती पर पहली और पुण्यतिथि पर दूसरी किस्त का भुगतान किया गया। अब राज्योत्सव के मौके पर तीसरी किस्त दी जाएगी। दिवाली से पहले किसानों के खाते में राशि पहुंच जाएगी, जिससे वे खरीदी कर सकें। वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह तीसरा मौका है, जब सरकार कर्ज लेने जा रही है। दरअसल, राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में जो चार हजार करोड़ की तीन किस्तें मिलनी थीं, वह अब तक नहीं मिली है। यही वजह है कि सरकार को कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है।
किसानों को मिलेंगे 5700 करोड़ रुपए
राज्य सरकार ने किसानों को धान का प्रति क्विंटल 2500 रुपए देने का वादा किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद शेष राशि के लिए 21 मई को राजीव जयंती पर न्याय योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 5700 करोड़ का भुगतान किया जाना है। तीन किस्तों में 15-1500 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद चौथी किस्त में 1200 करोड़ दिए जाएंगे।