रायपुर/भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश की नई प्रस्तावित “नई उद्योग नीति वर्ष 2019- 24” को लेकर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने शनिवार 5 अक्टूबर को उद्योग भवन, रायपुर में औद्यगिक संगठनों की प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ लघु एवं सहायक उद्योग संघ के महासचिव के के झा ने नई औद्योगिक नीति के लिए उन्हें 27 सूत्रीय सुझाव पत्र सौंपा। श्री झा ने बताया कि रेलवे सहायक उद्योग पार्क भिलाई में खोले जाने का सुझाव, पत्र में प्रमुखता से दिया गया है। सुझाव पत्र में मुख्य रूप से ऐसे लघु एवं सहायक उद्योगों को खोले जाने पर जोर दिया गया है जो अधिकतम रोजगार दे सकें।
सुझाव पत्र में श्रम एवं वन संपदा उद्योगों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही सफेद सीमेंट कारखाना जो कि पूरे प्रदेश में नहीं है इसे खोले जाने की बात कही गई है। श्री झा ने बताया कि श्रम, पर्यावरण एवं अन्य कानून ज्यादा रोजगार देने में ज्यादा कठिनाइयाँ पैदा करते हैं अत: ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके यह उद्देश्य होना चाहिए। इस तथ्य को सुझाव पत्र में प्रमुखता से रखा गया है। नई तकनीकी के साथ जो नए उद्योग प्रदेश में आ रहे हैं उन्हें कुछ वर्षों के लिए श्रम कानून एवं पर्यावरण में छूट देने का सुझाव दिया गया है ताकि बिना किसी अड़चन के वे यहां उद्योग चला सकें। जिन उद्योगों में धुंआ प्रदूषण न हो उन्हें पर्यावरण से मुक्त रखा जाना चाहिए।
श्री झा ने बताया कि पत्र में राज्य लघु उद्योग बोर्ड का गठन किए जाने तथा साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स कमेटी का गठन प्रत्येक जिले में किए जाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही बड़े उद्योगों पर और सहायक उद्योग खोले जाने का दबाव डाला जाए ताकि रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
श्री झा ने बताया कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र और राजस्थान की तर्ज पर जहां 50 से कम श्रमिक होने पर भी उद्योगों को श्रम कानून से मुक्त रखा गया है इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी श्रम कानून से रोक हटनी चाहिए। प्रयास यह हो कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।
उन्होंने बताया कि पत्र में सुझाव रखा गया है कि सीएसआईडीसी जो लघु उद्योगों से खरीदी कर रहा है अविलंब रेट कॉन्ट्रेक्ट से परचेस शुरू किया जाना चाहिए.सीएसआईडीसी में परचेसिंग के मूल्य निर्धारण के लिए “सामग्री स्टेमिशन कमेटी” का गठन करने का भी सुझाव दिया गया है।
- उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुझाव पत्र को काफी गंभीरता से सुना और उन्होंने बताया कि 1 नवंबर को इसी वर्ष से नई उद्योग नीति की घोषणा कर दी जाएगी।
- जरूरत पड़ी तो समय-समय पर औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर आवश्यकतानुसार इसमें सुधार किया जाएगा।
- बीएसपी एंसीलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंदर सिंह खुराना एवं विशेष आमंत्रित वरिष्ठ सदस्य व्यास शुक्ला ने अविलंब पीएलएसी की बैठक कराने की मांग की।
- छत्तीसगढ़ चेम्बर्स ऑफ कामर्स इंडस्ट्रीज, भिलाई के अध्यक्ष जितेन्द्र गुप्ता ने औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की।
- बैठक में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों से काफी संख्या में उद्योगपति उपस्थित थे।