नई दिल्ली: मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में तीन नए कृषि कानून लेकर आई थी। जिसके खिलाफ पंजाब-हरियाणा के किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है। साथ ही पिछले एक हफ्ते से वो दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से बातचीत तो की, लेकिन कोई ठोस हल नहीं निकला। जिस वजह से अब किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। साथ ही 5 तारीख को भी देशभर में वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे।
भारतीय किसान यूनियन (BKU-Lakhowal) के महासचिव एचएस लाखोवाल ने सिंघू बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल (गुरुवार) हमने सरकार से साफ कह दिया था कि वो जल्द से जल्द कृषि कानूनों को वापस ले। इसके साथ ही वो 5 दिसंबर को देशभर में पीएम मोदी को पुतला जलाएंगे। इसके बाद 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि हमें इस विरोध को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम तब तक प्रदर्शन करेंगे, जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं ले लेती।
वहीं गाजियाबाद-दिल्ली बॉर्डर पर भी किसान मोर्चा संभाले हुए हैं, जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। शनिवार को भारत सरकार ने इस संबंध में एक बैठक बुलाई है, जिसमें वो शामिल होंगे। किसानों के ऐलान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कई राजनीतिक पार्टियां भी इस बंद को समर्थन देंगी।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के ही एडवोकेट ओम प्रकाश परिहार ने किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कहा कि देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में किसानों को तत्काल हटाने के आदेश दिए जाएं, ताकी कोरोना का जोखिम कम हो सके।