रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने तथा निरस्त करने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई तथा भू-राजस्व धाराओं में संशोधन करने के संबंध में राज्य सलाहकार परिषद की उपसमिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। वहीँ अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कुल 19 गांवों के विस्थापन किया जायेगा। प्रदेश में जल्द ही एथेनॉल बनाने की शुरुआत की जा रही है जिसके लिए 98 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इकाई द्वारा 30 हजार किलोलीटर एथेनॉल निर्माण का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है।
19 गांवों के विस्थापन की मिली सहमति
इस दौरान अचानकमार टाइगर रिजर्व में तीन ग्रामों तिलईडबरी, बिरारपानी, छिरहट्टा के विस्थापन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। क्षेत्र के कुल 19 गांवों के विस्थापन के लिए सहमति प्रदान की गई, विस्थापित गांव के प्रत्येक परिवार को दस लाख रुपए नकद या दो हेक्टेयर जमीन व फिर पांच हजार फीट की बाड़ी, लोगों को पेयजल, सड़क आदि सुविधाओं के साथ ही परिवार की सहमति से उपयुक्त स्थान पर जमीन दी की घोषणा की। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।
बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए चलाया जाएगा अभियान
सीएम ने कहा कि वन क्षेत्रों में आरेंज क्षेत्रों का सर्वे कर राजस्व अभिलेखों को दुरूस्त किया जाए। बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। वन अधिकार मान्यता पत्र में व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक पट्टे दिए जा रहे हैं इसके लिए ग्राम स्तर पर जनप्रतिनिधि पात्र व्यक्तियों के आवेदन लेने के साथ इसे ग्राम सभा से पारित कर उन्हें वन भूमि का पट्टा दिया जाए साथ ही सीमेंट, बिजली और स्टील प्लांट आदि के रूप में तो विख्यात है ही, लेकिन अब यहां एथेनॉल निर्माण की इकाई से छत्तीसगढ़ की खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी नई पहचान बनेगी।
सहमति प्रदान की गई
जनजाति सलाहकार परिषद में विशेष पिछड़ी जनजाति के प्रतिनिधि को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति प्रदान की गई। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति दिए जाने के लिए आय सीमा बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार को पत्र लिखा गया है।21 नए छात्रावासों में 14 हजार से ज्यादा सीटें : छात्रावासों में स्वीकृत सीट से ज्यादा आवेदन आते हैं इसलिए 21 नए छात्रावास में 14750 सीटों की स्वीकृति दी है।
583 लोगों को रोजगार मिलेगा
छत्तीसगढ़ में जल्द ही एथेनॉल बनाने की शुरुआत होगी। प्रदेश में पहली बार एथेनॉल निर्माण इकाइयां स्थापित किए जाएंगे। सीएम भूपेश की मौजूदगी में इसके लिए चार कंपनियों के साथ 507 करोड़ 82 लाख रुपए का एमओयू साइन किया गया। चारों संयंत्रों से एक लाख 17 हजार पांच सौ किलोलीटर एथेनाल निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए साढ़े तीन लाख टन धान की आवश्यकता होगी। वहीं इन चारों इकाइयों से प्रदेश के 583 लोगों को रोजगार मिलेगा।
भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए उपसमिति गठित
भू-राजस्व संहिता के आदिवासियों भूमि के अंतरण के संबंध में नियमों को संशोधन करने के लिए उप समिति का गठन किया गया है।यह कमेटी आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने के संबंध में नियमों का परीक्षण कर इन नियमों को संशोधन किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में अगली बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
हाईकोर्ट से स्टे जल्द वेकेट कराए जाएं
मुख्यमंत्री बघेल ने अजजा (अत्याचार निवारण) एक्ट की राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की भी बैठक की। मुख्यमंत्री ने सदस्यों के सुझावों पर जाति प्रमाण-पत्रों के निरस्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान है, लेकिन उसके निरस्त करने की प्रक्रिया कठिन है। निरस्तीकरण की प्रक्रिया सरल होने से प्रमाण पत्र धारकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के निराकरण में तेजी आएगी। बैठक में सदस्यों ने सुझाव दिया कि हाईकोर्ट से स्टे जल्द वेकेट कराए जाएं।