रायपुर 16 सितंबर, 2019। राज्य सरकार ने प्रदेश में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के बाद अब एक आयोग का गठन किया गया है। राज्य की जनसंख्या में पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर उनका मात्रात्मक डाटा इकट्ठा करने के लिए सरकार ने इस आयोग का गठन किया है। बिलासपुर के जिला एवं सेशन न्यायालय से सेवानिवृत्त जज छबिलाल पटेल को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 6 महीने का रहेगा।