06 फरवरी 2019 नई दिल्ली। बहुचर्चित एजेएल जमीन घोटाले मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा समेत अन्य बुधवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत के सामने पेश हुए। पिछले साल नवंबर महीने में हरियाणा के राज्यपाल नारायण आर्य ने बहुचर्चित एजेएल मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी दी थी। कोर्ट मानेसर भूमि घोटाले की सुनवाई 20 फरवरी और एजेएल प्लाट आवंटन केस की सुनवाई पांच मार्च को करेगा।
बता दें कि गत 25 जनवरी को सीबीआई ने भूमि घोटाले की जांच के सिलसिले में दिल्ली एवं एनसीआर में हुड्डा की करीब 30 ठिकानों पर छापे मारे। इसके अलावा जांच एजेंसी ने भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर हुड्डा के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया। एजेएल को भूमि आवंटन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने गत तीन जनवरी को हुड्डा और वोरा को जमानत दी।
80 हजार पन्नों का आरोप पत्र दायर किया…
- सीबीआई ने पिछले साल भूमि अधिग्रहण घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा एवं 33 अन्य के खिलाफ पंचकूला कोर्ट में 80 हजार पन्नों का आरोपपत्र दायर किया। – सीबीआई का आरोप है कि इस घोटाले से गुरुग्राम में किसानों को करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
- आरोप है कि एजेएल को साल 2005 में हुड्डा के मुख्यमंत्रित्वकाल में बड़ी राहत उस समय मिल गई जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के चेयरमैन होने के नाते तब के मुख्यमंत्री हुड्डा ने एजेएल को यह जमीन दोबारा से अलॉट करवाने का रास्ता तैयार कर दिया।
- बताया जाता है कि तब हुडा के तत्कालीन मुख्य प्रशासक ने तर्क दिया था कि पुरानी कीमत पर जमीन को आवंटित करना संभव नहीं है।
- बावजूद 28 अगस्त 2005 को पंचकूला की जमीन 1982 की दर पर ही एजेएल को अलॉट हो गई।
- वहीं कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव को देखते हुए सरकार ऐसे कृत्यों में शामिल होती है।
- 5 साल खत्म होने वाले हैं, उनके पास सभी शक्तियां हैं, लेकिन क्या उनके पास कोई सबूत है?
- उनका एकमात्र उद्देश्य मतदान के दौरान सुविधा के अनुसार इस तरह के औजारों का उपयोग करना है।