स्मार्ट सिटी मिशन में बदलाव करने मुख्यमंत्री ने केंद्रीय राज्य मंत्री को लिखा पत्र..

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जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधितव नहीं होने से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं और योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी बाधाएं

रायपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीयआवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा जिसमे भारत के संविधान के 74वें संशोधन द्वारा नगरीय निकायों को सशक्त करने के उद्देश्य से सरकार के तीसरे स्तंभ के रूप में स्थान दिया जिसका जिक्र करते हुए |

कहा की भारत सरकार द्वारा चयनित 100 शहरों में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है किन्तु संचालक मंडल में जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं करने के कारण असंतोष व्यक्त करते हुए संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व शामिल करने की मांग की है।मुख्यमंत्री बघेल ने पत्र में आगे अवगत कराया है कि शहरी प्रशासन में महापौर तथा महापौर परिषद को व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं।

जिनका स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कोई भूमिका निर्धारित नहीं है। जनप्रतिनिधियों का संचालक मंडल में प्रतिनिधितव नहीं होने के कारण स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है और योजनाओं के क्रियान्वयन में जमीनी बाधाएं परिलक्षित हो रही है। मुख्यमंत्री ने उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय राज्य मंत्री पुरी से स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संचालक मंडल में महापौर को शामिल किए जाने हेतु संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।