नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय शनिवार को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग) रैंकिंग जारी कर दी है। इस बार भी छत्तीसगढ़ ने अपना स्थान 6वें नंबर पर ही दर्ज किया है, और वर्ष 2018 में भी इस रैंकिंग में छग छठवे स्थान पर था। वहीँ पडोसी राज्य मध्यप्रदेश ने चौथा और उत्तरप्रदेश ने दूसरी रैंक हासिल की है। जबकि जुलाई 2018 में एमपी 7वें और उत्तरप्रदेश 12वें स्थान था। जाहिर सी बात है की इन दोनों राज्यों ने अपनी गुणवत्ता सुधारी है जबकि छत्तीसगढ़ ने अपनी रैंक में कोई सुधार नहीं किया। वहीं कारोबार सुगमता में दूसरी बार भी आंध्रप्रदेश ने बाजी मारी है।
वित्त मंत्री ने की राज्यों की तारीफ
वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा, ‘कुछ राज्यों ने एक्शन प्लान को एक साथ रखने और सुधार सुनिश्चित करने के लिए असाधारण ऊर्जा दिखाई है। राज्यों ने राज्य व्यापार सुधार कार्य योज के पीछे की सच्ची भावना को अपनाया है।’ वित्त मंत्री ने बताया कि ये रैंकिंग का चौथा संस्करण है जिसे साल 2019 के लिए जारी की किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे।
पिछली बार छठे नंबर पर था छत्तीसगढ़
इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। 2017-18 में यूपी की रैंकिग 12वीं थी। वहीं तेलंगाना तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, झारखंड पांचवे, छत्तीसगढ़ छठे, हिमाचल प्रदेश सातवें और राजस्थाना 9वें नंबर पर है। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और घरेलू तथा वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल को सुधारना है।
इस आधार पर होती है रैंकिग
राज्यों को रैंकिंग कई मानकों मसलन निर्माण परमिट, श्रम नियमन, पर्यावरण पंजीकरण, सूचना तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता तथा एकल खिड़की प्रणाली के आधार पर दी जाती है। कारोबार सुधार कार्रवाई योजना के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए इस प्रकिया को पूरा करता है। पिछली रैंकिंग जुलाई, 2018 में जारी हुई थी।