06 जुलाई 2019, भिलाई। नगर सेवा विभाग, भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा टाउनशीप की विभिन्न प्रतिष्ठानों, संचालकों को विभिन्न कारणों से 400 से अधिको को नोटिस जारी की गई थी। जिसे लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। वही इसी संदर्भ में महापौर एवं विधायक देवेन्द्र यादव द्वारा जिला स्तरीय बैठक रखने कलेक्टर अंकित आनंद से चर्चा की थी जो कि 05 जुलाई को शाम भिलाई निवास में कलेक्टर अंकित आनंद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विधायक व महापौर देवेन्द्र यादव, जिला कलेक्टर अंकित आनंद, भिलाई इस्पात संयंत्र, सीईओ अर्निबन दास गुप्ता, नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस.के. सुंदरानी, बीएसपी के ईडी के.के. सिंह, नगर सेवा महाप्रबंधक पी.के. घोष, एमआईसी सदस्य नीरज पाल, विधायक विधि सलाहकार प्रदीप दास, उपायुक्त अशोक द्विवेदी, जनसम्पर्क अधिकारी पी.सी. सार्वा एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी।
निम्न बिन्दुओ पर चर्चा करते हुए निर्णय
विधायक देवेन्द्र यादव ने मुख्य रुप से बैठक में प्रथम इस बिन्दु पर चर्चा की जिसके अंतर्गत नगर सेवा द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठान संचालको के ट्रेड चेंज, बिल्डिंग वायलेशन, अतिक्रमण आदि विभिन्न बिन्दुओं पर नोटिस जारी किया गया था। जिस पर कलेक्टर अंकित आनंद ने प्रकाश डालते हुए बताया कि सुरत, गुजरात में कोचिंग सेन्टर मे आगजनी की हुई घटना को लेकर राज्य शासन द्वारा ऐसे सभी संस्थाओं की जांचकर व्यवस्था में सुधार करने, अग्निशमन एवं फायर एग्जीट की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिये गये थे इसके आलावा किसी भी प्रकार की अन्य कार्यवाही की बात नहीं की गई थी। यदि अन्य विषयों पर कोई नोटिस जारी की गई है तो उसकी जिम्मेदारी नगर सेवा विभाग बीएसपी प्रबंधन की है जिसे उपरोक्त परिपत्र से जोड़ना सहीं नहीं हैं।
जारी किये नोटिस में ट्रेड चेंज, बिल्डिंग वायलेशन आदि बिन्दुओं पर ध्यानाकर्षण करते हुए इसका अधिकार नगर पालिक निगम भिलाई का होना बतलाते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि इस संदर्भ में अब तक की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी बीएसपी प्रबंधन द्वारा आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई को सौंपी जायेगी एवं बीएसपी द्वारा जारी किये गये नाटिस शुन्य होंगे एवं कोचिंग सेन्टर्स में अग्निशमन एवं सुरक्षा व्यवस्था के साथ गुमस्ता, ट्रेड लायसेंस के संबंध में अग्रिम कार्यवाही नगर पालिक निगम, भिलाई द्वारा की जावेगी।
दुकानों का लीज नवीनीकरण
न्यू सिविक सेन्टर, मरोदा सेक्टर आदि क्षेत्रों की प्रथम 30 वर्षों की लीज पूर्ण हो चुकी है जिसकी लीज नवीनीकरण की बात विधायक द्वारा की गई इस संबंध में बीएसपी प्रबंधन द्वारा बोर्ड गाईड लाईन का उल्लेख करते हुए 1000 स्क्वेयर फीट की भूमि के लिए लगभग 17 लाख रुपये लीज नवीनीकरण शुल्क तथा प्रतिवर्ष ग्राउण्ड रेंन्ट एवं सर्विस चार्ज के रुप में लगभग 1.50 लाख रुपये दिये जाने की मांग की गई। विधायक ने नगर सेवा द्वारा प्रेषित नोटिस को अव्यवहारिक बताते हुए साथ ही राज्य सरकार की नीति निर्देशो के विपरित बताया। कलेक्टर अंकित आनंद ने राज्य शासन के भूमि लीज एवं लीज नवीनीकरण संबंधित नियमों का उल्लेख कर विस्तृत जानकारी दी और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर द्वारा राज्य शासन से संबंधित नियमों के आधार पर बीएसपी प्रबंधन को पत्र प्रेषित करेंगे एवं बीएसपी प्रबंधन द्वारा नियमों को संसोधित करने हेतु बोर्ड नोट भेजा जायेगा तब तक किसी भी तरह की कार्यवाही दुकानदारों के साथ नहीं की जायेगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आवास रिटेंशन
सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा लगातार आवास रिटेंशन की मांग बीएसपी प्रबंधन से की गई वहीं विधायक देवेन्द्र यादव के संज्ञान में भी लाया। सेवानिवृत्त के दो वर्ष तक आवास एलाटमेंट की इस स्कीम की विस्तृत जानकारी देते हुए संयंत्र के ईडी द्वारा जानकारी दी गई कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए लगभग 1100 आवास रिटेंशन स्कीम के अंतर्गत रखे गये हैं जिनकी रिटेंशन अवधि समाप्त हो चुकी है तथा यह आवास वरिष्ठ अधिकारियो को आबंटित किये जाने हैं।
संयंत्र के नियमित कर्मचारी जिनको बड़े आवास आबंटित किये जा सकते हैं उक्त कारणवश उन्हे आवास आबंटित नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वर्तमान में आबंटित आवास को जमा करने पर रिटेंशन स्कीम के तहत् संरक्षित किये गये मकान आबंटित किये जायेंगे जिसके संबंध में विस्तृत कार्ययोजना बनाई जायेगी।
खुर्सीपार एवं कैम्प के बीएसपी आवासों के संबंध में महापौर द्वारा खुर्सीपार एवं कैम्प क्षेत्र के बीएसपी आवासोें के मूलभूत सुविधाओं को लेकर ध्यानाकर्षण किया गया जिस पर बीएसपी प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि क्षेत्र के अत्यधिक आवासों में अवैध कब्जे कर लिये गये है जिससे विद्युत, जल या अन्य कर वसूल नहीं हो पा रहा है जबकि इसके लिए बीएसपी लगातार व्यय कर रहा है। नगर निगम के आयुक्त सुंदरानी द्वारा प्रस्ताव दिया गया। एक एमओयू तैयार कर बीएसपी प्रबंधन खुर्सीपार कैम्प स्थित समस्त आवासों को नगर निगम को हस्तांतरित करे जिससे निगम द्वारा उपरोक्त आवासों को लायसेंस पर आबंटित करने के साथ ही विद्युत, जल आदि कर वसूल करेंगी जिसमें से कुछ राशि निगम कोष तथा कुछ बीएसपी प्रबंधन को दिया जायेगा। सर्वसम्मति से एमओयू तैयार कर उक्त क्षेत्र के आवास निगम को हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
देर रात बैठक चलने के कारण तय किया गया कि शेष बिन्दुओं पर आगामी बैठक शीघ्र रखा जायेगा साथ ही प्रतिमाह आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई एवं नगर सेवा विभाग के बीच बैठक होगी एवं प्रति दो माह में विधायक एवं इस्पात संयंत्र के सीईओ उपस्थिति में विभिन्न विषयों पर समीक्षा बैठक रखी जाएगी।