05 फरवरी 2019 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे पहले चिटफंड कंपनियों से जुड़े फैसले थे। सरकार ने तय किया है कि चिटफंड कंपनी के एजेंटों पर दर्ज मामले वापस होंगे। सरकार ने इस संबंध में रिव्यू किया। कैबिनेट इस पर भी सहमत रहा कि निवेशकों को पैसे वापिस दिलाने नीति बनाई जाए। इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा।
कैबिनेट मीटिंग के फैसले…
- चिटफंड कंपनियों की अनियमितता पर लगभग 424 प्रकरण दर्ज है। जिसके 11 अरब पांच करोड़ 513 लाख की राशि 2 लाख 70 हजार से अधिक निवेशकों ने जमा की है।
- छत्तीसगढ़ में 199 ज्ञात चिटफंड कंपनियां हैं। इसकी रिकवरी की पूरी समीक्षा 2 पार्ट में किये हैं।
- इन सभी के खिलाफ मामलों की वापसी करने निर्देश दिए है।
- इसके अलावा स्पेशल कोर्ट बनाकर निवेशकों को पैसा वापिस देने का कार्य किया जाएगा।
- धान की खरीदी का रिकार्ड अब आ चुका है अब तक 86 लाख मैट्रिक टन की खरीदी हुई है।
- इन धानो के उपार्जन हेतु केंद्र से अब तक सहमति नही हुई तो हम इसए कैसे यूज़ करेंगें उसपर चर्चा हुई ।
- डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक का अपेक्स में विलय नहीं होगा। रमन सरकार ने इन बैंकों को अपेक्स बैंक में विलय करने का फैसला किया था।
- भूपेश कैबिनेट ने आज इस फैसले को बदल दिया।
- भू-अधिग्रहण के तहत टाटा की जमीन सरकार ने किसानों को वापिस लौटाने की प्रक्रिया पर भी कैबिनेट पर विचार किया गया।