रायपुर 15 नवंबर, 2019। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज भूपेश कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कई बड़े मुद्दों पर फैसले लिए गए। इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और गुणवत्तापूर्ण उपचार कराने के लिए दो नई स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया है जिसमें डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना प्रारंभ की गई है।
डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवारों के साथ ही नई योजना के अनुसार सभी प्राथमिकताओं एवं अंत्योदय राशन कार्ड धारी परिवारों जिनकी संख्या लगभग 56 लाख परिवार है इनको 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा सुविधा मिलेगी। अन्य राशन कार्ड धारी परिवारों को ₹50000 तक की सुविधा दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत राज्य में प्रचलित अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाली समस्त योजनाएं आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु योजना इस नई योजना में समाविष्ट हो जाएगी।
इस नई योजना अंतर्गत राज्य के सभी राशन कार्ड धारी परिवारों को स्वास्थ्य लाभ किसी भी शासकीय या पंजीकृत चिकित्सालय में हितग्राही नगद रहित इलाज प्राप्त कर सकेंगे इस योजना का क्रियान्वयन संचनालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्थापित राज्य नोडल एजेंसी या द्वारा ट्रस्ट मॉडल पर किया जाएगा । राज्य क्रियान्वयन एवं सुविधा के लिए भुगतान कर्ता के रूप में कार्य करेगी।
संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए दुर्लभ बीमारियां के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया इसमें प्रकरण अनुसार एवं मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए प्रदान कर रहा है।
साथी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर को नवा रायपुर अटल नगर में निशुल्क भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया है इस भूमि पर मरीजों को उच्च गुणवत्ता उपचार रियायती दरों पर उपलब्ध हो तथा विभिन्न बीमारियों पर अनुसंधान करने हेतु स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, आउटरीच सेंटर, इंकोलॉजी यूनिट, रिसर्च सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए एनआरडीए द्वारा ऊपर 12 गांव में 204771.12 वर्ग मीटर जमीन निशुल्क आवंटित की जाएगी भूमि के संबंध में रायपुर से किए जाने वाले एमओयू का भी अनुमोदन मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।