अपनी मांगों को लेकर देशभर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, रायपुर कोर्ट परिसर में भी धरने पर बैंठे हजारो वकील, ये हैं मांगे..

रायपुर। बार कॉसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर आज देशभर में अधिवक्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी 10 सूत्रीय मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे है। इधर राजधानी के वकील भी न्यायालय परिसर में धरना दे रहे हैं औऱ राज्यपाल को ज्ञापन सौपने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में भी करीब 30 हजार अधिवक्ताओं धरने पर बैठे
हैं। अधिवक्ताओं के धरने के चलते न्यायालयीन कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है।
कोर्ट में अपने कामों को लेकर पहुंच रहे आम लोगों को काफी परेशान हो रही हैं। अधिवक्ताओं की मुख्य मांगे 20 लाख का बीमा, बेहतर चिकित्सा सुविधा और न्यायालयों
में नियुक्ति समेत 10 मांगे शामिल है।

ये हैं प्रमुख मांगे

·        अधिक्ताओं एवं परिवार (आश्रित) के लिए 20 लाख रूपए तक का बीमा कवरेज

·        अधिवक्ताओं के लिए भारत एवं विदेशों के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में मुफ्त में चिकित्सकीय सुविधा/मेडिक्लेम प्रदान किया जाए

·        इसके लिए स्पेशल कार्ड उपलब्ध कराई जाए ताकि चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके

·        शुरूआती तौर पर विधि व्यवसाय में जुड़ने वाले अधिवक्ताओं को 5 वर्ष तक कम से कम 10 हजार रूपये प्रतिमाह स्टायफण्ड प्रदान किया जाए

·        वृद्ध/निर्धन अधिवक्ताओं के असामयिक मृत्यु होने पर कम से कम 50 हजार रूपए प्रतिमाह फेमिली पेंशन प्रदान किया जाए

·        संसद द्वारा अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, अधिनियमित किया जाए

·        सभी अधिवक्ता संघों को भवन/निवास स्थान/बैठक व्यवस्था तथा लायब्रेरी, ई-लायब्रेरी उपलब्ध कराई जायें साथ ही महिला अधिवक्ताओं के लिये से शौचालय व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए

·        व्याज मुक्त होमलोन लायब्रेरी लोन, वाहन लोन, प्रदान किया जायें सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर अधिवक्ताओं के लिये गृह निर्माण की व्यवस्था की जाए

·        विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में इस प्रकार से संशोधन किया जाए कि अधिवक्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में समर्थ हो सके

·        सभी अधिनियम जो सेवा निवृत्त न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारियों को विभिन्न अधिकरण आयोग, फोरम, प्राधिकरण, में उनकी सेवा निवृत्ति उपरांत नियुक्ति उपरांत नियुक्ति की जाती है उसमें संशोधन किया जाए

·        उपरोक्त व्यवस्था में सक्षम अधिवक्ताओं को भी इसमें नियुक्ति की जाए

·        यदि किसी कारण वश जैसे दुर्घटना, हत्या, किसी बीमारी से G5 वर्ष से कम उम्र की आयु के किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर उनके परिवार/आश्रितों को 50 लाख रूपये का अनुदान प्रदान किया जाए।