19 अप्रैल 2019, नई दिल्ली। 7th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ोतरी की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत एक अहम फैसला लिया है, जिसका लाभ देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि यानि इन्सेन्टिव में इजाफे की घोषणा की है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2000 रुपए से 10,000 रुपए तक की एकमुश्त राशि के रूप में प्रोत्साहन के रूप में देती है, जिसे अब बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है।
अब 20000 रुपए मिलेगा इंसेंटिव
- सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है।
- ये प्रोत्साहन राशी केवल कर्मचारी के पद के अनुसार पढ़ाई करने पर दी जाएगी।
- पढ़ाई उसके द्वारा आयोजित पद के कार्यों से संबंधित होना चाहिए और उनके पद से संबंधित होना चाहिए ताकि अगले उच्च पद पर वो स्टडी कर्मचारी की मदद कर सके। प्रोत्साहन की मात्रा सभी पदों के लिए समान होगी।
समान प्रोत्साहन राशि
- सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि सभी पदों पर प्रोत्साहन राशि समान होगी।
- फिर चाहे उनका वर्गीकरण या ग्रेड या विभाग कोई भी हो। प्रोत्साहन केवल सेवा में शामिल होने के बाद अर्जित उच्च योग्यता के लिए ही दिया जाएगा।
सेवाकाल में सिर्फ दो बार मिलेगा प्रोत्साहन
- सरकार ने ये भी साफ किया है कि प्रोत्साहन राशि कर्मचारी के करियर में अधिकतम दो बार और कम से कम दो साल के अंतर पर ही मिलेगा।
- अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारी को उच्च योग्यता के अधिग्रहण की तारीख से छह महीने के भीतर दावे को प्राथमिकता देनी होगी।
- सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के इंसेंटिव में राहत देने के साथ- साथ उनके महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की।
- सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया, हालांकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से अधिक मांग को अब तक मंजूर नहीं किया।